केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था. इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था।
गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या CAA को लागू करने की बात कर चुके थे। 11 दिसंबर, 2019 को नागरिकता संशोधन कानून को संसद ने पारित किया था. यह बिल लोकसभा में 9 दिसंबर को पेश हुआ था, तब निचले सदन में 311 वोट पक्ष में और 80 वोट विपक्ष में पड़े थे। वहीं, इस बिल को राज्य सभा में पक्ष में 125 वोट मिले थे और 105 वोट खिलाफ में पड़े थे। मालूम हो राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन सरकार ने इसे नोटिफाई नहीं किया था यानि लागू नहीं किया था, तभी देश भर में इसके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। खासकर, मुस्लिम संगठन ने इसका पुरजोर विरोध किया था।