सरकार विरोधी पोस्ट डाली तो कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई

तत्कालीन वसंधुरा सरकार के आदेश को डीओपी ने फिर जारी किया, अनर्गल बयान पर होगा एक्शन

राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने और कमेंट करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसकी अवहेलना करने वालों को कार्रवाई के लिए तैयार रहना हाेगा। राजस्थान के कार्मिक विभाग (DOP) के शासन सचिव कृष्ण कांत पाठक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों की ओर से प्रेस व सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत, अनर्गल आरोप और टिप्पणियां न की जाएं। अगर ऐसा करते हैं तो यह अखिल भारतीय सेवा नियम 1968 एवं राजस्थान सिविल सेवा नियम 1971 के खिलाफ होगा।

शिक्षा विभाग में ज्यादा नाराजगी

राजकीय कर्मचारियों की ओर से लगातार सरकार को निशाना बनाया जा रहा था। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कमेंट्स व प्रेस विज्ञप्ति के जरिए सरकार के खिलाफ बयान दिए जा रहे थे। विशेष कर शिक्षक वर्ग में तबादला नहीं होने को लेकर काफी नाराजगी थी और इसी नाराजगी को सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त की जा रही थी। इसी तरह से राजकीय कर्मचारी ओपीएस और एनपीएस विवाद पर बेबाक टिप्पणी सोशल मीडिया पर कर रहे थे। साथ ही वेतन विसंगति को लेकर एक धड़ा सोशल मीडिया पर ग्रुप चलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

कठोरता से पालना करें कर्मचारी

पाठक ने इस संबंध में सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश की कठोरता से पालना की जाए। आदेश में 12 अक्टूबर 2017 के पत्र का हवाला दिया गया है, जिसमें इसी तरह का आदेश जारी किया गया था। बता दें कि पिछले दिनों कर्मचारी नेता शंभूसिंह मेड़तिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री को पलटू राम कहा और जोधपुर में इसके पोस्टर लगवाए। इसको लेकर काफी बवाल मचा। इसके अलावा कुछ शिक्षक संगठन की ओर से आए दिन ज्ञापन देकर सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं। कुछ संगठन सोशल मीडिया पर भी आरोप लगाते हैं।