हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिलाया; भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा- वीजा सख्ती लागू रहेगी
बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी को भरोसा दिलाया। बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश में लोकतंत्र, स्थिरता और शांति की बहाली का समर्थन करता है। मोदी ने बातचीत को लेकर X पर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए भाषण में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी।
विदेश मंत्रालय बोला- हिंदुओं की स्थिति को लेकर चिंतित
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम स्थिति का लगातार जायजा ले रहे हैं। बांग्लादेश में भारत के हाईकमिश्नर ने बांग्लादेश के विदेश मामलों के एडवाइजर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। बातचीत में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बांग्लादेश में वीजा फैसिलिटी को पूरी तरह कानून व्यवस्था सामान्य होने के बाद शुरू किया जाएगा। फिलहाल बांग्लादेश में वीजा पर सख्ती लागू रहेगी। हालांकि, बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों को कॉन्सुलर सुविधाएं दी जा रही हैं।
काउंसलर और सचिव को भी वापस बुलाया
अच्चायुक्त और राजदूतों के अलावा वाशिंगटन में सचिव वहीदुज्जमां नूर और काउंसलर आरिफा रहमान रूमा, कनाडा के ओटावा में काउंसलर अपर्णा रानी पाल और काउंसलर मोबशवीरा फरजाना और न्यूयॉर्क में सचिव असिब उद्दीन अहमद की संविदा नियुक्ति रद्द कर दी गई हैं। इन पांचों को 31 अगस्त से पहले तक देश बुलाया गया है।
हिंसा की जांच करने ढाका पहुंचेगी UN की टीम
बांग्ला अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक टीम अगले सप्ताह बांग्लादेश का दौरा करेगी। टीम PM हसीना के इस्तीफे से पहले और बाद में हुई प्रदर्शनकारियों की हत्याओं की जांच करेगी।
एक अधिकारी ने बताया कि 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद पहली बार होगा जब संयुक्त राष्ट्र की टीम मानवाधिकारों के हनन की जांच करने के लिए पहुंचेगी।
दावा- भारत ने अमेरिका पर दबाव डाला, हसीना सरकार पर नरम रुख अपनाए
भारत ने एक साल पहले अमेरिका पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर दबाव न डालने के लिए जोर डाला था। ये दावा वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में किया गया है। बांग्लादेश में 7 जनवरी को आम चुनाव हुए थे। इससे पहले हसीना ने अपने विरोधी नेताओं को जेल भेज दिया था। अमेरिका ने इसकी आलोचना की थी।
अमेरिका ने सिंतबर 2023 में शेख हसीना की पार्टी से जुड़े कई नेताओं पर वीजा से जुड़ा बैन लगा दिया था। इसके पहले अमेरिका ने दिसंबर 2021 में बंगलादेश की रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) पर बैन लगा दिया था। RAB पर आरोप था कि वह विपक्षी नेताओं पर अत्याचार कर रही है।
विदेश मंत्री बोले- हसीना ने भारत में रहकर बयान दिया तो रिश्ते खराब होंगे
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन ने गुरुवार को शेख हसीना के वापस देश लौटने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही पूर्व प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण पर फैसला लेगी, क्योंकि उनके खिलाफ मामले बढ़ते जा रहे हैं।
हुसैन ने कहा कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अंतिम निर्णय देश के गृह और कानून मंत्री पर निर्भर करता है। अगर वे इससे जुड़ा फैसला करते हैं तो हमें भारत से उनको वापस बुलाने के लिए कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हसीना दिल्ली में रहकर राजनीतिक शरण हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। इससे भारत के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हो रही है।
इससे पहले तौहीद हुसैन ने भारतीय उच्चायुक्त से कहा था कि अगर भारत में मौजूद शेख हसीना ने बयान दिया तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। BBC के मुताबिक उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री का बयान बांग्लादेश सरकार के लिए असहज करने वाला है।