केंद्रीय मंत्री बोलीं- जितनी मुस्तैदी से हमें रोका, उतनी तेजी मुख्यमंत्री शाहजहां को पकड़ने में लगातीं
पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित संदेशखाली को लेकर बवाल जारी है। शुक्रवार (16 फरवरी) को संदेशखाली जा रही भाजपा की 6 सदस्यीय टीम को पुलिस ने रोक लिया। इस पर टीम मेंबर और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा- जितनी मुस्तैदी हमें रोकने में लगाई है, उतनी तेजी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोपी शाहजहां शेख को पकड़ने में लगाती तो ये नौबत ही न आती।
जेपी नड्डा ने गुरुवार (15 फरवरी) को दो केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों कमेटी का गठन किया था। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कमेटी की संयोजक हैं। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और 4 भाजपा सांसद- सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और बृजलाल सदस्य हैं। कमेटी संदेशखाली में पीड़ित महिलाओं से बात करके भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी।
दूसरी तरफ, संदेशखाली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने PIL दायर कर मामले की जांच पश्चिम बंगाल से बाहर कराने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (CBI) या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से जांच की मांग की है।
संदेशखाली में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न, हिंसा और जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। एक महीने पहले ED ने राशन घोटाले में शाहजहां के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान ED टीम पर हमला हुआ था। तब से शाहजहां फरार है।
शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संदेशखाली में पिछले एक हफ्ते से विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। 14 फरवरी को भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पीड़ितों से मिलने गए थे। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हुई। इसके बाद संदेशखाली समेत 7 ग्राम पंचायतों के 500 मीटर के दायरे में 19 फरवरी तक धारा 144 लागू है।
संदेशखाली मामले में CM ममता बनर्जी ने गुरुवार (15 फरवरी) को विधानसभा में अपनी बात रखी। ममता ने कहा कि संदेशखाली RSS का गढ़ है। वहां तनाव पैदा करने की भयानक साजिश चल रही है। 7-8 साल पहले भी वहां दंगे हुए थे।
ममता ने कहा- संदेशखाली संवेदनशील स्थलों में से एक है। मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया है और न ही होने दूंगी। गलत काम में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
ममता ने कहा- अब तक 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। राज्य महिला आयोग और पुलिस टीम को संदेशखाली भेजा गया है। महिला पुलिस की एक टीम घर-घर जाकर महिलाओं की शिकायतें सुन रही है। स्थिति को काबू किया जा रहा है।
दूसरी तरफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के अध्यक्ष अरुण हलदर और मेंबर अंजू बाला ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। अरुण हलदर ने बताया कि वे शुक्रवार (16 फरवरी) की सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेशखाली मामले पर रिपोर्ट सौंपेंगे।
वहीं, अंजू बाला ने कहा- ममता बनर्जी खुद एक महिला CM हैं, लेकिन वे कुछ भी बताना नहीं चाहती हैं। वे अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही हैं। उनका नाम ममता है, लेकिन उनके दिल में ममता नाम की चीज नहीं है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में दावा किया कि महिलाओं का उत्पीड़न TMC के नेता और पुलिस अधिकारी करते थे। उनके पास कई महिलाओं की शिकायत पहुंची हैं।
आयोग ने कहा- संदेशखाली की महिलाएं जैसी ही अपने खिलाफ अत्याचार का आरोप लगाती है, वैसे ही TMC के नेता या पुलिसवाले उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हैं। वे या तो महिलाओं से उनकी संपत्ति जब्त करने लगते है या फिर उनके परिवार के पुरुष सदस्यों को मनमाने तरीके से गिरफ्तार करते हैं।
बंगाल भाजपा के अध्यक्ष और बालूरघाट से सांसद सुकांत मजूमदार 13 फरवरी को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संदेशखाली में पीड़ित महिलाओं से मिलने जा रहे थे। बशीरहाट पुलिस ने उन्हें ताकी के एक गेस्ट हाउस में ही रोक दिया। यहां से संदेशखाली 30 किलोमीटर दूर है।
सुकांत 14 फरवरी सुबह एक बार फिर संदेशखाली जाने के लिए अड़ गए। पुलिस ने उन्हें दोबारा रोका। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान सुकांत घायल हो गए।
उन्हें बशीरहाट के हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें कोलकाता के अपोलो हॉस्पीटल के ICU में एडमिट कराया गया। सुकांत को गुरुवार को ICU से डेकेयर बिल्डिंग के एक रूम में शिफ्ट किया गया।
स्मृति ईरानी का आरोप- अपने वर्कर को बचा रहीं ममता बनर्जी
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी तृणमूल के मजबूत नेता शेख शाहजहां को बचा रही हैं। ईरानी ने कहा था- ममता बनर्जी ने SC, ST, मछुआरों के परिवार और किसानों के सम्मान का सौदा कर लिया। उनकी महिलाओं का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है।
HC ने ममता सरकार से 20 फरवरी तक जवाब मांगा
महिलाओं से रेप के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को संज्ञान लिया था। कोर्ट ने महिलाओं से रेप और उनकी जमीनें हड़पने के मामले में ममता सरकार से 20 फरवरी तक जवाब मांगा है। विमेन कमीशन ने भी महिलाओं से रेप के आरोपों पर चिंता जाहिर की है।