थाने से न्याय तक : दिव्यांग सुगम्यता पर पैनेशिया की मुहिम ने दिखाया असर

आरटीआई से प्रशासनिक कार्रवाई, सीकर में जमीनी कदम और डॉ. अरविंदर सिंह के शोध को अंतरराष्ट्रीय मंच

किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए पुलिस थाना केवल एक सरकारी भवन नहीं, बल्कि न्याय तक पहुंच का पहला दरवाजा हो सकता है। यदि वह व्यक्ति थाने में प्रवेश ही न कर सके, शिकायत दर्ज कराने में बाधा आए या संवाद के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध न हो, तो कानून में मिला अधिकार व्यवहार में अधूरा रह जाता है। इसी सोच के साथ पैनेशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट्स ने पुलिस थानों की सुगम्यता को लेकर सूचना के अधिकार, प्रशासनिक प्रतिनिधित्व, शोध और निरंतर संवाद के माध्यम से एक व्यवस्थित अभियान चलाया।

पैनेशिया के अध्यक्ष एवं अर्थ डायग्नोस्टिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अरविंदर सिंह द्वारा पुलिस थानों में रैंप, रेलिंग, व्हीलचेयर, सुगम शौचालय, स्पर्शनीय मार्ग, संकेत व्यवस्था, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया तथा दिव्यांग-संवेदनशील पुलिस व्यवहार जैसे विषय उठाए गए। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस थानों, कारागारों और आपदा प्रबंधन केंद्रों के लिए विशेष सुगम्यता मानक जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद पैनेशिया की ओर से किए गए प्रतिनिधित्व का विषय राजस्थान गृह विभाग तक पहुंचा। 2 जुलाई 2026 को गृह विभाग ने मामला पुलिस महानिदेशक को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा, जबकि 9 जुलाई 2026 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कार्यालय से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 तथा पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण और संवेदनशीलता से संबंधित संवाद आगे बढ़ा। इस अभियान का महत्वपूर्ण पक्ष अब जिला स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। सीकर पुलिस के 29 अक्टूबर 2026 के आरटीआई उत्तर से सामने आए अभिलेख बताते हैं कि अधीनस्थ पुलिस इकाइयों से रैंप, रेलिंग, व्हीलचेयर, स्पर्शनीय मार्ग सहित आवश्यक सुगम्यता सुविधाओं की स्थिति मांगी गई, अनुपालन के लिए निर्देश और स्मरण-पत्र जारी किए गए तथा जहां रैंप उपलब्ध नहीं थे, वहां सार्वजनिक निर्माण विभाग से निर्माण लागत का अनुमान तैयार कराने की प्रक्रिया अपनाई गई। इससे यह संकेत मिलता है कि विषय केवल पत्राचार तक सीमित न रहकर जमीनी क्रियान्वयन की दिशा में भी बढ़ा है।

इसी अभियान को शोध का स्वरूप देते हुए डॉ. अरविंदर सिंह का पुलिस स्टेशन में सुगम्यता विषय पर शोध-पत्र नवंबर 2026 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में प्रकाशित हुआ। शोध में आरटीआई अभिलेखों, राजस्थान में हुई प्रशासनिक कार्रवाई, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और पुलिस-सुगम्यता मानकों का विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि वास्तविक सुगम्यता का अर्थ केवल रैंप नहीं, बल्कि दिव्यांग व्यक्ति का थाने तक पहुंचना, संवाद करना, शिकायत दर्ज कराना, सुरक्षा प्राप्त करना और गरिमा के साथ न्याय प्रक्रिया में भाग लेना है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 3 समानता एवं भेदभाव-रहित व्यवहार तथा धारा 12 न्याय तक समान पहुंच को महत्व देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ में सुगम्यता को गरिमा, स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों से जुड़ा माना है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुगम्यता के मानक केवल सलाह न रहकर प्रभावी और बाध्यकारी होने चाहिए। डॉ. सिंह ने कहा, “हमारा उद्देश्य पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ऐसा वातावरण बनाना है जहां किसी दिव्यांग व्यक्ति को न्याय मांगने से पहले सुगम्यता के लिए संघर्ष न करना पड़े।”

पैनेशिया की यह पहल बताती है कि सूचना से प्रमाण, प्रमाण से प्रशासनिक कार्रवाई और कार्रवाई से शोध तथा नीति-सुधार की दिशा तैयार की जा सकती है।